Skip to content
Thursday, October 16, 2025
Latest:
  • It is necessary to specifically aver in a complaint under Section 141 that at the time the offence was committed, the person accused was in charge of, and responsible for the conduct of business of the company: Supreme Court of India
  • Supreme Court of India issued Guidelines to the Visual Media to Ensure a Dignified Portrayal of Persons with Disabilities
  • ओळखपत्राशिवाय 2,000 रुपयांच्या चलनी नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाविरुद्ध तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
  • केवळ अतिरिक्त यादी प्रसिद्ध केल्याने नियुक्तीचा कोणताही अधिकार निर्माण होत नाही-सर्वोच्च न्यायालय.
  • मुंबईचे माजी पोलीस प्रमुख संजय पांडे यांचा फोन टॅपिंग प्रकरणात जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे
कायदांतर

कायदांतर

न्यायालयीन निकाल आणि कायद्याचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

  • कायदा लेख
  • कायदा वृत्त
  • मुलाखत
  • सरकारी योजना
  • केंद्र शासनाचे आदेश
  • महाराष्ट्र शासनाचे आदेश
  • कायदा नोकऱ्या

offence u/s. 29A

FEATURED Latest TOP STORIES Uncategorized 

It is necessary to specifically aver in a complaint under Section 141 that at the time the offence was committed, the person accused was in charge of, and responsible for the conduct of business of the company: Supreme Court of India

August 27, 2024August 27, 2024 admin 0 Comments 1881, complaint filed u/s. 200 CrPC, Offence by companies, offence u/s. 29A, s. 141 of the Negotiable Instruments Act, u/s. 49 (2A) of the 1987 Act, Vicarious liability of the Directors

[2024] 8 S.C.R. 1 : 2024 INSC 566 National Housing Bank v. Bherudan Dugar Housing Finance Ltd. & Ors. Etc.

Read more

News

Business FEATURED General Latest News TOP STORIES 

Supreme Court of India issued Guidelines to the Visual Media to Ensure a Dignified Portrayal of Persons with Disabilities

August 22, 2024 admin 0

In judgment dated 8 July 2024, the division bench comprising the Chief Justice of India, Dr D Y Chandrachud, and Justice J

ओळखपत्राशिवाय 2,000 रुपयांच्या चलनी नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाविरुद्ध तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
Business General Latest TOP STORIES कायदा वृत्त 

ओळखपत्राशिवाय 2,000 रुपयांच्या चलनी नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाविरुद्ध तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

June 2, 2023 admin 0
केवळ अतिरिक्त यादी प्रसिद्ध केल्याने नियुक्तीचा कोणताही अधिकार निर्माण होत नाही-सर्वोच्च न्यायालय.
FEATURED General Latest News TOP STORIES कायदा वृत्त 

केवळ अतिरिक्त यादी प्रसिद्ध केल्याने नियुक्तीचा कोणताही अधिकार निर्माण होत नाही-सर्वोच्च न्यायालय.

June 1, 2023 admin 0
ED संचालकांच्या मुदतवाढीच्या पैलूंवरील 2021 चा निकाल प्रथमदर्शनी चुकीचा वाटतो: सर्वोच्च न्यायालय
FEATURED General Latest News TOP STORIES कायदा वृत्त 

ED संचालकांच्या मुदतवाढीच्या पैलूंवरील 2021 चा निकाल प्रथमदर्शनी चुकीचा वाटतो: सर्वोच्च न्यायालय

May 9, 2023 admin 0
कायदांतर
कायदांतर म्हणजे कायदा आणि त्याची व्याख्या किंवा भाषांतर. आपल्या सर्वांना माहित आहे की कायदेशीर क्षेत्रात वापरली जाणारी भाषा सामान्य माणसाला समजणे फार कठीण आहे. ती सामान्य भाषा नसून ती कायदेशीर भाषा आहे. न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये ही कायदेशीर गुंतागुंतीची भाषा बर्‍याचदा वापरली जाते. सामान्य माणसाला ही भाषा कळत नाही. म्हणून आम्ही कायदेशीर तज्ञाच्या मदतीने महाराष्ट्रातील लोकांना कायद्याची भाषा आणि न्यायालयांनी दिलेले निर्णय चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या ब्लॉगद्वारे आम्ही सर्व कायदेशीर निकाल आणि त्यातील निष्कर्ष सोप्या भाषेत प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही विविध सरकारी योजना आणि सरकारी आदेश अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी ते सोपेकरून प्रकाशित करण्याचे देखील ठरवले आहे

Imp Links

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Contact Us
Copyright © 2025 कायदांतर. All rights reserved.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.